कोशीमा १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता, सन्थाली भाषामा ओल चिकी लिपि पनि समेटियो

विराटनगर ।। शिबु मुर्मु ।। २०८३/०६/२४ गते शनिबार

कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषासँगै थप १३ वटा राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रदेशसभाबाट सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै सन्थाली भाषाको ओल चिकी लिपिसहित प्रदेशको भाषिक विविधतालाई सरकारी कामकाजसँग जोड्ने आधार तयार भएको हो।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले लामो संसदीय प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गरेको हो। २०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदीय समितिमा छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। भाषाअनुसार मिथिलाक्षर, सिरिजङ्गा, देवनागरी, तामयिग, अक्खा, किरात, अरबी, रञ्जना, सम्भोटा र ओल चिकीलगायतका लिपि प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

सन्थाली भाषाको ओल चिकी लिपिलाई पनि स्थान

विधेयकमा सन्थाली भाषासँगै ओल चिकी लिपि समेटिनुलाई सन्थाल समुदायको भाषिक पहिचान, मातृभाषाको संरक्षण र लिपिको प्रवर्द्धनसँग जोडेर हेरिएको छ। ओल चिकी सन्थाली भाषाको मौलिक लिपि हो, जसको विकास पण्डित रघुनाथ मुर्मुले गरेका हुन्।

सरकारी कामकाजमा सन्थाली भाषा र ओल चिकी लिपिको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा सरकारी सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा मातृभाषाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना रहनेछ। यद्यपि, कुन कार्यालयमा, कुन प्रयोजनका लागि र कसरी भाषा तथा लिपि प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आवश्यक नियमावली र कार्यविधिमा निर्भर हुनेछ।

स्थानीय तहलाई पनि अधिकार

विधेयकले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यस व्यवस्थाले प्रदेशस्तरमा मात्र नभई स्थानीय तहसम्म भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने सम्भावना खोलेको छ।

त्यस्तै, सरकारी कामकाजका भाषासहित अन्य भाषाको संरक्षण र विकासका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले विधेयकलाई व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन सरोकारवाला, मन्त्री, भाषाविद् तथा भाषा आयोगका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको बताए। भाषिक विविधता, पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले विधेयकलाई स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो।

सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले विधेयकलाई प्रदेशको भाषिक न्यायका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताइन्। भाषा आयोगले दुईवटा भाषालाई मात्र सिफारिस गरेको भए पनि प्रदेशको भाषिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने अन्य भाषासमेत समेटी १३ वटा भाषालाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

यस विधेयकले कोशी प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक तयारी र भाषिक स्रोतसाधनको विकास महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।