कुकुर बन्ध्याकरणमा २७ लाख खर्च भएको दाबी ‘भ्रामक’ : बाह्रदशी गाउँपालिका - सिर्जन मिडिया डटकम

झापा । बाह्रदशी गाउँपालिकाले सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिजविरुद्धको खोप कार्यक्रम, करार कर्मचारी नियुक्ति र प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक छनोटलगायतका विषयमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विवरणप्रति आपत्ति जनाएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष देविन्द्रप्रसाद चम्लागाईं र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्र थपलियाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाको सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएको दाबी गरिएको छ।

कुकुर बन्ध्याकरणमा ४ लाख ९८ हजार मात्रै खर्च

गाउँपालिकाले कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिजविरुद्धको खोप कार्यक्रममा २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने दाबी गलत भएको जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबै वडामा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। खर्चको बिल–भरपाई तथा विवरण गाउँपालिकाको लेखा प्रणालीमा सुरक्षित रहेको र गोश्वारा भौचर नम्बर ४८७, मिति २०८२ फागुन २७ गते को अभिलेखमा सो रकम उल्लेख रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

गाउँपालिकाले सूचना माग गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँको खर्चलाई २७ लाख रुपैयाँ भएको भनी प्रचार गर्नु संस्थाको बदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ।

९० भन्दा बढी करार कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट

गाउँपालिकाले हाल कार्यरत ९० जनाभन्दा बढी करार कर्मचारी प्रचलित कानूनअनुसार योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको जनाएको छ।

नातावाद हावी भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै गाउँपालिकाले कर्मचारी छनोटमा लोकसेवा आयोगको ढाँचाअनुसार उत्तरपुस्तिका कोडिङ र डिकोडिङको गोप्य प्रणाली अपनाइएको जनाएको छ।

बाह्य विषय विज्ञबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराइएको तथा उम्मेदवारसँग नाता सम्बन्ध भएका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई परीक्षा सञ्चालन, अन्तर्वार्ता तथा छनोट प्रक्रियाबाट अलग राखिएको गाउँपालिकाको दाबी छ।

गाउँपालिकाका अनुसार देशका विभिन्न भूगोल र समुदायबाट आएका उम्मेदवारमध्ये योग्यताका आधारमा छनोट हुने क्रममा कुनै जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीका आफन्त पर्नु मात्रले प्रक्रिया प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

नियुक्तिपछि मात्रै प्रश्न उठाइएको दाबी

करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा विज्ञापन प्रकाशनदेखि परीक्षा, नतिजा प्रकाशनसम्म दाबी–विरोध तथा उजुरी गर्ने पर्याप्त समय रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

तर कर्मचारीले सेवा सुरु गरेको लामो समयपछि आधारहीन आरोप लगाइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कर्मचारी नियुक्ति तथा सम्बन्धित खर्चको कानुनी वैधता महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षणबाट समेत परीक्षण हुने भएकाले आफ्नो प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षक छनोटमा बाह्य विज्ञ

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि करार शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ।

छनोट प्रक्रियामा बाह्य विषय विज्ञको सहभागिता रहेको तथा उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, स्थायी शिक्षण अनुभव, तालिम, विगतको अध्यापन नतिजा, विद्यालय विकास प्रस्ताव र नेतृत्व क्षमतालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रधानाध्यापक छनोटमा बाह्रदशी गाउँपालिकाको प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तथा सम्बन्धित संघीय शिक्षा नियमावलीका प्रावधानलाई आधार बनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी

गाउँपालिकाले आधार र प्रमाणबिना स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा अफवाह फैलाउने, गालीगलौज गर्ने तथा संस्थागत छवि धमिल्याउने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ।

यस्ता गतिविधि निरन्तर भए विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले नागरिक, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक तथ्य र तथ्यांक लिएर मात्र सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाले विगत वर्षहरूमा झापा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये आफूहरूसँग सबैभन्दा कम बेरुजु कायम भएको दाबीसमेत गरेको छ। गाउँपालिकाले उक्त अवस्थालाई सुशासन, वित्तीय उत्तरदायित्व र प्रचलित कानूनको परिपालनाको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरेको छ।