नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋणभार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी

शिव हास्दा

झापा । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यससँगै प्रत्येक नेपालीको भागमा औसत एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार परेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा थप बढेको हो। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ भने ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभसमेत भएपछि कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.१३ प्रतिशत बाह्य र ४६.८७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसयता सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ।

बढ्दो सरकारी खर्च, वैदेशिक अनुदानमा आएको कमी र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पुनः नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक ऋणको तुलनामा राजस्व र जीडीपीको वृद्धि पर्याप्त हुन नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।