बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा तोक्ने तयारीमा ईयु

शिव हास्दा

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा तोक्ने विषयमा तयारी तथा छलफल अघि बढाएको छ।

युरोपेली आयोगले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरअनुसार फरक–फरक पहुँच दिने विकल्पबारे विशेषज्ञबाट सुझाव लिएको छ। आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले पनि कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने विषयमा समर्थन जनाउँदै आएकी छन्।

यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले ईयुभर १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी साझा कानुनी व्यवस्था बनाउन आग्रह गरेका छन्। तर ईयुले अहिलेसम्म १५ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन।

ईयुले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा बढाउन उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीसमेत विकास गरिरहेको छ। युरोपेली आयोगको प्रस्तावित प्रणालीले प्रयोगकर्ताले आफ्नो वास्तविक जन्ममिति वा पहिचान सार्वजनिक नगरी आफू आवश्यक उमेर पुगेको प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा गोपनीयता संरक्षण गर्ने प्रविधि तथा ‘जिरो–नलेज प्रुफ’ जस्ता उपाय समावेश छन्।

युरोपेली आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सन् २०२६ को अन्त्यसम्म गोपनीयता सुरक्षित रहने उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली उपलब्ध गराउने दिशामा काम गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तो प्रणाली सामाजिक सञ्जाललगायत उमेर सीमित गरिएका अनलाइन सेवामा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

तर बाल तथा डिजिटल अधिकारका पक्षधरहरूले उमेरका आधारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा बालबालिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र सामाजिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको जोड सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नै बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउनेतर्फ हुनुपर्नेमा छ।

ईयुको डिजिटल सेवा ऐन (DSA) अन्तर्गत पनि नाबालिगको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, गोपनीयता र सुरक्षाको संरक्षण गर्न अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

यसरी हेर्दा, ईयुले बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाइसकेको होइन; उमेर सीमा, उमेर प्रमाणीकरण र बालमैत्री डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी नियमलाई थप कडा बनाउने तयारी गरिरहेको हो।