अब अर्को जिल्लाबाट पनि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन पाइने, सरकारले ल्यायो नयाँ नियमावली

शिव हास्दा

झापा। सरकारले नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको संशोधित नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिनेदेखि अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ नियमअनुसार अब नेपाली नागरिकले आफूले नागरिकता लिएको जिल्लामै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्थामा अन्य जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत सेवा लिन सकिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।

सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग रुजु गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गर्न सक्नेछन्।

नागरिकता हराएको, च्यातिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको, आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएको, बसाइँसराइ गरेको वा नयाँ ढाँचाको नागरिकता आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।

त्यस्तै, विवाह हुनुअघि नागरिकता नलिएकी नेपाली महिलाले नेपाली नागरिक पतिका ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ। पतिको मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ। यस्तो नागरिकता जारी गर्दा पति वा सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, छोरा वा छोरीमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीले नागरिकताको अभिलेख सुरक्षित राख्न र निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बरलाई व्यवस्थित बनाउन अब जिल्लागत तथा कार्यालयगत कोड, जारी भएको वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा नम्बर कायम गरिनेछ।

यसैगरी, नाबालक परिचयपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा आगलागी तथा पानीका कारण नष्ट भएमा पनि प्रतिलिपि लिन सकिनेछ। त्यसका लागि नाबालक स्वयं वा निजका बाबु अथवा आमाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्।

नागरिकतासम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीमा समेटिएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जारी गरेको उक्त संशोधित नियमावली तत्काल लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ।